काठमाडौं । सिधा कुरा डटकमले आफ्नो अनलाइन र यूट्यूब च्यानलमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको समाचारका विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशप्रति विभिन्न कोणबाट विरोध सुरु भएको छ । सर्वोच्चको सोमबारको आदेशलाई लिएर विभिन्न संस्था ,नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले स्वतन्त्र प्रेसका लागि यो दुराशयपूर्ण भएको बताएका छन् ।
यसै विच नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले पनि सर्वोच्च अदालतको यो फैसला स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अदालतको प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसायलाई कुनै पनि कोणबाट स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।उनले लेखेका छ्नः
स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो भने स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको प्राण ! यी दुबैको सहअस्तित्व र विश्वसनीयतामा नै लोकतन्त्र सबल र सुदृढ़ हुनसक्दछ । मेरो अस्थित्वमाथि प्रश्न उठाईस भने तेरो अस्तित्व सक्काइदिन्छु भन्ने सोचमा सम्मानित अदालतले प्रेसको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न मिल्छ ?यो कदापि स्वीकार्य छैन ।
सिधा कुरा डटकमले आफ्नो अनलाइन र यूट्यूब च्यानलमा प्रकाशन प्रसारण गरेको ‘द डार्क फाइल’ नाम श्रृंखलाबद्ध सामग्री पनि यो फैसलापछि हटाएकाे छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि समाचार सामाग्री हटाउन दवाव दिएको थियाे । अध्यक्ष लम्सालले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै छानबिन विना नै कुनै संस्था या व्यक्तिको मानमर्दन गर्न नहुने बताएका छन् ।
